बलूच फैक्ट्स: संकलित

1. पाकिस्तान का 44 फीसदी हिस्सा बलूचिस्तान

यदि पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग किया जाए तो पाक का क्षेत्रफल लगभग आधा हो जाएगा. (इमेज: आशीष दीक्षित) यदि पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग किया जाए तो पाक का क्षेत्रफल लगभग आधा हो जाएगा. (इमेज: आशीष दीक्षित)
बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है. यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जो लगभग 44% हिस्से को कवर करता है. इस इलाके की आबादी तकरीबन 1.3 करोड़ है, जो पाक की आबादी का 7% है. यहां रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है. बलूचिस्तान को ‘ब्लैक पर्ल’ या ‘काला मोती’ भी कहा जाता है. तेल, गैस, तांबे और सोने जैसी प्राकृतिक संपदाओं की यहां भरमार है.

2. बलूच का राष्‍ट्रवाद

बलूचिस्तान के जाफराबाद जिले में बाढ़ के दौरान एक बलूच परिवार. पाकिस्तान पर इस इलाके को तवज्जो न देने और शोषण करने का आरोप लगता रहा है. (फोटो: रॉयटर्स)बलूचिस्तान के जाफराबाद जिले में बाढ़ के दौरान एक बलूच परिवार. पाकिस्तान पर इस इलाके को तवज्जो न देने और शोषण करने का आरोप लगता रहा है. (फोटो: रॉयटर्स)
बलूचिस्तान का मतलब है ‘बलूच की धरती’. इस प्रांत को चार राजसी हिस्सों में बांट दिया गया और बलपूर्वक पाकिस्तान में इसका विलय करा दिया गया. 1948 में विलय के समय बलूच लोगों ने यह बात भी कही थी कि यदि मुस्लिम आबादी होने की वजह से हमें पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है तो अफगानिस्तान और ईरान को क्यों नहीं?

प्रकृतिक रूप से सम्पन्न होने के बावजूद यह हिस्सा सबसे ज्यादा पिछड़ा है. बलूच लोग सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पाकिस्तान के बाकी हिस्से से काफी अलग हैं, ऐेसे में वे खुद को पंजाबियों के हाथ में शोषित महसूस करते हैं.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है. यह खास तौर पर बलूच अलगाववादी समूह के रूप में जाना जाता है. इस ग्रुप ने पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी और नागरिकों पर कई हमले कराए हैं.

3. पाकिस्तान की क्रूरता

मुताहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) की बलूच महिला समर्थक कराची में बलूचिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हत्या का विरोध करते हुए. (फोटो: रॉयटर्स) मुताहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) की बलूच महिला समर्थक कराची में बलूचिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हत्या का विरोध करते हुए. (फोटो: रॉयटर्स)
‘बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है. यह इतना गंभीर है कि जब मैंने बलूच अधिकारों के लिए लड़ने वाले मामा कादिर बलूच का इंटरव्यू किया जो अपने 3000 रिश्‍तेदारों के लिए क्वेटा से इस्लामाबाद पैदल गए थे, तो मुझे सुरक्षाबलों ने तकरीबन 1 घंटे तक अपने कब्जे में रखा था. उनका कहना था कि मैंने ‘एंटी पाकिस्तान’ इंटरव्यू किया है.
मीना मेनन, पाकिस्तान में द हिंदू की पूर्व पत्रकार
4. भारत का संयमित कदम

इस तस्वीर में दिख रही बलूच बस की तरह ही, इसका राष्‍ट्रीय आंदोलन भी पिछले सात साल से अलग-थलग और खराब दौर से गुजर रहा है. (फोटो: रॉयटर्स)इस तस्वीर में दिख रही बलूच बस की तरह ही, इसका राष्‍ट्रीय आंदोलन भी पिछले सात साल से अलग-थलग और खराब दौर से गुजर रहा है. (फोटो: रॉयटर्स)
भारत ने लंबे समय तक इस बात का ख्याल रखा कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा. यही कारण है कि भारत ने कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तान का मामला नहीं उठाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्‍मीर के मामले को लगातार भड़का रहा है.

5. भारत की रॉ डील?

बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट की एक तस्वीर. पाकिस्तान ने बलूच में ‘शांति विरोधी’ गतिविधियों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. (फोटो: रॉयटर्स)बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट की एक तस्वीर. पाकिस्तान ने बलूच में ‘शांति विरोधी’ गतिविधियों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. (फोटो: रॉयटर्स)
पाकिस्तान ने कई बार भारत पर आतंकवादी गतिविधियां चलाने और बलूच राष्‍ट्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाया है. लगभग 10 दिन पहले जब क्वेटा में हुए आतंकवादी हमले में करीब 50 लोगों की मौत हो गई तो बलूचिस्तान के सीएम ने इसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनलेसिस विंग) को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था.

हालांकि पाकिस्तान इसे लेकर कोई भी सबूत नहीं दे पाया है.

6. मोदी ने दबाया ‘बी’ बटन

भारत ने अपनी पूर्व की नीति में अचानक बदलाव के संकेत दिए हैं. नवाज शरीफ ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कश्मीर का जिक्र किया तो पीएम मोदी ने भी बलूचिस्तान का जिक्र कर दांव ही उल्टा कर दिया है. इसकी उम्मीद तो पाकिस्तान ने भी नहीं की होगी. पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों का धन्यवाद दिया.

7. पाकिस्तान आगबबूला

पीएम मोदी की स्पीच के बाद पाकिस्तान परेशान है. पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत ‘कश्‍मीर में चल रहे घटनाक्रम’ से दुनिया के लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है.

8. बलूचिस्तान ने भारत की पहला का किया स्वागत

बलूचिस्तान के बलूच राष्‍ट्रवादी संगठन और यूरोप/यूएस के बलूच राष्‍ट्रवादियों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत किया है.

भले ही यह मामला कश्‍मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामने आया हो, लेकिन इसके बाद भी यह बलूच के लोगों की बात इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने में मदद करेगा. क्योंकि बलूचिस्तान इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है. मोदी दुनिया में अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बलूचिस्तान और वहां के संघर्ष पर बात की है. यह एक अच्छी शुरुआत है. अब हमें यह देखना है कि इंडिया बलूचिस्तान के मुद्दे को आधिकारिक नीति के रूप में उठाता है या यह सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करने का एक तरीका है.
मलिक सिराज अकबर, एडिटर, द बलूच हल

9. क्या काम करेगा प्लान ‘बी’ ?

एक तरफ जहां बीजेपी का मानना है कि पीएम का यह कदम भारत को एक बेहतर पॉजिशन में लाकर खड़ा कर देगा, वहीं कांग्रेस का मानना है कि बलूचिस्तान के मुद्दे को छेड़कर पीएम ने पीओके के मसले को कमजोर किया है.

यह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है, जो लगातार जम्मू और कश्‍मीर के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने की कोशिश कर रहा है. हम बलूचिस्तान में आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं. हम मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, जहां बलात्कार और हत्या के हजारों मामले सामने आए हैं. पाकिस्तान को खुद अपना जलता घर नहीं दिख रहा है. पीएम ने दृढ़ता के साथ अपनी बात दोहराई है, जिसे करने में यूपीए ने हमेशा संकोच किया है.
विजय चौथाईवाले, इनचार्ज, फॉरेन अफेयर्स (बीजेपी)

10. भारत-पाक संधि पर असर?

भारत अब तक पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचा है, लेकिन अब भारत को लगता है कि यह नैतिक आधार उसके लिए फायदेमंद नहीं हैं. एक भारतीय प्रधानमंत्री का बलूचिस्तान पर बात करना अद्वितीय है. वहीं मोदी ने अपनी पूर्व की लाहौर यात्रा का भी जिक्र नहीं किया है, शायद सरकार की नजर में यह एक गलती हो.
सुहासिनी हैदर, डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर, द हिंदू
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चौथी दुनिया
बलूचिस्तान का इतिहास : दमन और संघर्ष की कहानी है
November 14, 2016 चौथी दुनिया ब्यूरो
balochistanभारत में बलूचिस्तान का मुद्दा सबसे पहले तब गरमाया, जब 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिलानी के साझा बयान में इसका जिक्र हुआ था. 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र कर इस मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की. जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब तक भारत यह कहता आया था कि बलूचिस्तान के किसी भी मामले का भारत से रिश्ता नहीं है.

लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने खुले रूप से मदद देने की बात कही है. इस बदलाव से भारत को फायदा होगा या नुकसान, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि बलूचिस्तान के लोगों को राहत मिली है. पहली बार बलूचिस्तान की बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठी है.

संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मामला उठा. जनरल एसेंबली के दौरान बलूच लोगों ने प्रदर्शन कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. यूरोपियन यूनियन से मदद का भरोसा मिला. फिलहाल, मामला ये है कि कई बलूच नेता भारत के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं. बलूचिस्तान का मामला क्या है, बलूचियों की मांग क्या है, उनकी परेशानी क्या है, वहां पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई क्या करती है? यह समझना जरूरी है.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान. यह पाकिस्तान के  दक्षिण पश्‍चिम में स्थित है, जो दक्षिण में अरब सागर, पश्‍चिम में ईरान और उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटा है. यह पाकिस्तान के क्षेत्रफल  का 43 प्रतिशत है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यहां पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के स़िर्फ पांच प्रतिशत लोग ही रहते हैं. इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान का ज़्यादातर इलाक़ा पहाड़ और रेगिस्तान है. यहां पानी की कमी है, इसलिए जनसंख्या कम है. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है. यहां के मुख्य निवासी बलूच और पठान हैं.

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ग़रीब और विकास की धारा से सबसे दूर है. इसी बदहाली का नतीजा है कि लोग पाकिस्तान की हु़कूमत को अपना नहीं मानते हैं. बलूचिस्तान में खनिज पदार्थों का भंडार है, लेकिन यहां के लोग ग़रीब हैं. इस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है. पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोज़गार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा आदि ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने में असफल रही है. लोग अपनी परेशानियों को लेकर आंदोलित हैं.

उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए आए दिन बलूचिस्तान से हिंसा की ख़बरें आती रहती हैं. जब भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, तो पाकिस्तान की सरकार और एजेंसी इन्हें कभी आतंकवादी तो कभी भारत का एजेंट बताकर उनके ख़िलाफ़ सैनिक कार्रवाई करती है. बलूचिस्तान में हिंसा का एक और कारण है, अफ़ग़ानिस्तान से आए पश्तून शरणार्थी, जो यहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो आतंकवादियों के समर्थक हैं. वास्तव में बलूची एक सेकुलर समुदाय है.

उनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष बलूच राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए एजेंडे के तहत इस्लामाबाद ने जानबूझ कर रिफ्यूजियों के लिए सीमा खोल दिया है. आज हालात ये है कि बलूचिस्तान सीधे तौर पर आईएसआई के अधीन है और वह यहां चल रहे आंदोलन को बाहरी ताक़तों की करतूत बता कर अपनी चाल चल रही है. पाकिस्तान की जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार बलूचियों को भारत का एजेंट बताती है. इस दुष्प्रचार का असर पाकिस्तान की जनता पर भी दिखता है. यह पाकिस्तान की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की कहानी कुछ और ही है.

बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया था. यहां के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को छीन लिया और अपनी हु़कूमत स्थापित कर ली. बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी से पहले जिन्ना से ज़्यादा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना. आज भी उनकी आज़ादी के गीतों में भगत सिंह का नाम होता है.

विभाजन के  बाद जब 1947 में भारत-पाकिस्तान में दंगे हो रहे थे, तब पाकिस्तान से हिंदू, सिख और ग़ैर-मुस्लिमों को भगाया जा रहा था. उस वक्त भी बलूचिस्तान अकेला ऐसा इलाक़ा था, जहां से किसी को भगाया नहीं गया, कोई क़त्लेआम नहीं हुआ. 1992 में जब हिंदू संगठनों ने भारत में बाबरी मस्जिद को गिरा कर देश को तोड़ने का काम किया, तो पाकिस्तान में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई. पाकिस्तान के पंजाब में अधिकारियों की मदद से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया. उस दौरान भी बलूचिस्तान शांत रहा.

बलूचिस्तान में एक भी मंदिर पर हमला नहीं हुआ और न ही किसी हिंदू को क्षति पहुंची. ख़ैरबख्श मारी, अताउल्लाह ख़ान मेंगल, अकबर ख़ान बुग्ती जैसे कई बलूच नेताओं ने इस दौरान हिंदुओं और मंदिरों को अपने संरक्षण में ले लिया. इन नेताओं ने हिंदुओं को न स़िर्फ बचाया, बल्कि अपनी निगरानी में पूजा-पाठ भी कराया. बलूचियों और हिंदुओं की निकटता का गवाह है नवाब खान बुग्ती की हत्या. अगस्त 2006 में जब परवेज मुशर्रफ की सरकार ने एक सैनिक हमले में उनकी हत्या की, तो उनके साथ मरने वालों में कई हिंदू भी थे, जो उनके समर्थक थे.

बलूचिस्तान आंदोलन का इतिहास

बलूचिस्तान के  निवासियों और पाकिस्तान की सरकार के बीच की यह तकरार नई नहीं है. 1947 से बलूचिस्तान में लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं. बलूच समुदाय शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है. बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदाओं और औद्योगीकरण से उनका फायदा नहीं हुआ है. इसका फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं. पंजाब और सिंध के लोगों के हितों की रक्षा  के लिए सरकार यहां सैनिकों का जमावड़ा करती है और वक्त-बेवक्त उनका इस्तेमाल बलूचिस्तान की असहाय जनता पर करती है. पाकिस्तानी सेना के दमन के बावजूद बलूचियों की लड़ाई जारी है. 1947 से बलूचिस्तान का इतिहास पाकिस्तानी सेना और सरकार के दमन की कहानी है. बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के मुख्य बिंदु इस तरह हैं-

पहली लड़ाई (1948)

1947 में भारत के विभाजन के समय बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था. अप्रैल 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सेना भेजी, जिसने मीर अहमद यार ख़ान को अपने राज्य को पाकिस्तान के हवाले करने को मजबूर कर दिया. उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम ख़ान ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया. वह अफ़ग़ानिस्तान में रहकर पाकिस्तान की सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे. 16 मई 1948 को अब्दुल करीम ने एलान कर दिया कि वह बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन करेंगे. उन्होंने बलूचिस्तान के बड़े राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ बनाया. प्रिंस अब्दुल करीम ख़ान का संबंध न स़िर्फ वहां के शाही परिवार से था बल्कि वह मकरान राज्य के पूर्व गवर्नर भी थे.

दूसरी लड़ाई (1958-59)

जब प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान में एक यूनिट की पॉलिसी का एलान किय, तो बलूचिस्तान में हंगामा मच गया. इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान का मक़सद संघीय ढांचे को ख़त्म कर चारों राज्यों को एक साथ मिलाना था. नवाब नवरोज ख़ान ने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया. उन्हें और उनके समर्थकों को देशद्रोह का दोषी बता कर पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ़्तार कर लिया. उन्हें हैदराबाद जेल में डाल दिया गया. जब वे जेल में थे, तभी उनके परिवार के पांच सदस्यों को फांसी दे दी गई. इसके बाद जेल के अंदर ही नवाब नवरोज खान की मौत हो गई.

तीसरी लड़ाई (1963-69)

नवाब नवरोज ख़ान की मौत के बाद पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया. इसके विरोध में शेर मोहम्मद बिजरानी मारी ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया. इन लोगों ने रेलवे लाइन पर बमबारी की और कई सैनिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया. पाकिस्तानी सेना ने इसका भयानक जवाब दिया और मारी जनजाति के कई इलाक़ों को तबाह कर दिया. इस युद्ध का नतीजा यह रहा कि याह्या ख़ान ने 1969 में एक यूनिट की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और बलूचियों के साथ शांति स्थापित की. इस पॉलिसी के ख़त्म होते ही बलूचिस्तान को नई पहचान मिली. आज यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है.

चौथी लड़ाई (1973-77)

1972 में राजनीतिक दलों ने फिर से एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया. उन्होंने सरकार में बलूच समुदाय की हिस्सेदारी का सवाल उठाया. इसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने वहां की सरकार गिरा दी, जिसके बाद बलूचिस्तान में हिंसा भड़क उठी. इस लड़ाई में आठ हज़ार से ज़्यादा बलूचियों की मौत हुई.

पांचवीं लड़ाई (2004) से अब तक

2005 में बलूच लीडर नवाब अकबर ख़ान बुग्ती और मीर बलाच मारी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 प्वाइंट का एजेंडा रखा. इसमें बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा, बलूचों की सुरक्षा और इला़के में सैनिक अड्डा बनाने पर रोक जैसे मुद्दे थे. सरकार ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया. पाकिस्तान सरकार के शोषण के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में फिर से आंदोलन शुरू हो गया.

पाकिस्तान सरकार ने राजनीतिक हल निकालने के बजाय बलप्रयोग किया. सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, डॉक्टरों और नेताओं को बिना किसी ज़ुर्म के गिरफ़्तार कर लिया गया. इनमें से कई आज तक वापस लौट कर नहीं आए हैं. कई लोगों को जेल में भयंकर यातना दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई. अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए नवाब अकबर ख़ान बुग्ती की मौत हो गई.

3 अप्रैल 2009 में बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष ग़ुलाम मोहम्मद बलूच और उनके साथी लाला मुनीर और शेर मोहम्मद को गिरफ़्तार कर लिया गया और पांच दिन बाद एक सुनसान जगह में उनकी लाशें मिलीं. उनकी लाशें गोलियों से छलनी थीं. बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि यह काम आईएसआई का है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की कई रिपोर्ट में बलूचिस्तान में चल रहे दमन की कहानी मौजूद है.

आज जब दुनिया में इंटरनेट की वजह से संचार माध्यम में क्रांति हुई है, उसमें पाकिस्तान के झूठ को कोई मानने वाला नहीं है. पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ख़त्म करने के नाम पर बलूचियों पर अत्याचार कर रही है. इंटरनेट पर ऐसी कई रिपोर्ट मौज़ूद हैं, जो पाकिस्तान की सेना की करतूत का पर्दाफाश करती हैं. हकीकत यह है कि बलूच आतंकवादी नहीं हैं.

वहां की समस्या आतंकवाद नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है. जवान या बूढ़े, शहरी या ग्रामीण, पढ़े-लिखे या अनपढ़-सेकुलरिज़्म बलूचियों के ख़ून में है. यह बात भी सोचने वाली है कि इतनी ग़रीबी और पिछड़ेपन के बावजूद बलूच किसी जिहादी आतंकवादी संगठन के सदस्य नहीं बनते और न ही किसी बलूची का नाम भारत में आतंक फैलाने वालों की लिस्ट में है.

बलूच न तो अल-क़ायदा के समर्थक हैं और न ही तालिबान के. न ही आजतक कोई ऐसा उदाहरण है, जिसमें यूरोप या अमेरिका में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादियों में कोई बलूच हो और आज तक कोई बलूच आत्मघाती आतंकवादी नहीं बना. हां, कुछ ऐसे उदाहरण ज़रूर हैं, जैसे कि डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और हत्या, जिसमें येमेनी बलूच भी शामिल थे. यह उदाहरण एक अपवाद की तरह है, लेकिन साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि बलूच जिहादी आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं.

पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान को भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बीच मोहरा बनाता है, तो आगे आने वाले दिनों में इसके  भयानक परिणाम हो सकते हैं. यह बात भी तय है कि बलूचिस्तान में सेना और हथियारों के इस्तेमाल से शांति नहीं आने वाली है. पाकिस्तान को बलूचिस्तान में शांति के लिए सैनिकों को वापस बैरक में भेजना होगा.

बलूचियों को राजनीतिक और प्रजातांत्रिक अधिकार देने होंगे और उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बलूच समुदाय के हाथों में ही देने की ज़रूरत होगी. साथ ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान और विदेशी मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि यहां की हक़ीक़त दुनिया के सामने आ सके. अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह बलूचिस्तान के साथ अन्याय होगा. पाकिस्तान की सरकार को यह समझना चाहिए कि बंदूक के सहारे आतंकवादियों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली जनता का सामना टैंक से नहीं किया जा सकता.

अब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान की समस्या के पीछे विदेशी ताक़तों को जिम्मेदार बताता रहा है. यह पाकिस्तान की नासमझी है, क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया भर के देश बलूच आंदोलन को समर्थन देते जाएंगे, वैसे-वैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी. आतंकवाद के नाम पर बलूचियों के नरसंहार को रोकने में भारत की सरकार को अंतरराष्ट्रीय नियमों और क़ानूनों के तहत जो भी क़दम उठाए जा सकते हैं, उठाने चाहिए.